शिवराज सरकार का स्थानीय बजट
कोरोना काल के बाद मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का बज़ट 2 मार्च को विधानसभा में पेश होगा. केंद्र सरकार ने कोरोना की भयावहता को देखते हुए इसके लिए अलग से बजट पेश किया गया .फिर से पैर पसार रहे कोरोना को देखते हुए यह साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार केंद्र की तर्ज पर कोरोना के लिए स्पेशल घोषणा करेगी .मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक से साफ संकेत है कि विधानसभा सदन में उम्मीद के मुताबिक कोरोना महामारी का जिक्र किया जाएगा और इसी आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट पर अधिक ध्यान दिया जाएगा. बजट में हर जिले को मेडिकल कॉलेज मिल सकता है. वहीं चिकित्सा शिक्षा के नाम पर मेडिकल कॉलेजों को मिलने वाली राशि का स्वास्थ्य खर्च में संविलियन होने की आशंका है .आत्मभारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार शिक्षा औऱ स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करेगी. आत्मभारत की नींव स्थानीय चीजों को बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार स्थानीयता पर फोकस करेगी. वहीं आने वाले स्थानीय चुनावों की खातिर सड़क स्कूल स्ट्रीट वेल्डर्स के लिए राज्य सरकार अलग पैकेज देने की घोषणा कर सकती है नगर निगम शहरों में और अधिक बसों के संचालन के लिए रकम बढ़कर मिल सकती है .प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधार का प्रयास करेगी. सरकार के प्रति किसानों की बढ़ती नाराजगी को किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान किसानों को फसलों की एमएसपी बढाकर खुश कर सकते है.सरकार किसानों की उपज खरीद को अधिक से अधिक खरीदने का प्रयास करेगी. राज्य बजट में किसानों को मुफ्त बिजली औऱ सिंचाई के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा हो सकती है .खेती में काम आने उपकरणों पर सरकार किसानों को लोन में सब्सिडी की छूट बढ़ा सकती है .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है, कि केंद्र सरकार के हर फैसले में आत्मनिर्भर भारत का सपना छुपा है.इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं है इसलिए उनके इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट छवि दिखेगी .जिससे आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भऱ मध्यप्रदेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकें. इसके लिए शिवराज सरकार स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोकल फॉर वॉकल को औऱ अधिक बढ़ावा देने की उम्मीद है .प्रदेश सरकार का यह बजट सुरक्षा.स्वास्थ्य,सड़क,शिक्षा,स्कूल, स्थानीय चुनाव में सिमटा होगा .
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