आजम खान से ओवैसी तक: मुस्लिम वोटों के लिए क्यों बेचैन है सपा, 2027 में कितना बदल सकता है यूपी का सियासी गणित?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनौती सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाने की नहीं है, बल्कि अपने उस सामाजिक और राजनीतिक आधार को भी बचाए रखने की है, जिसके सहारे सपा ने 2022 और 2024 के चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत की। इस सियासी आधार में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम रही है। लेकिन अब आजम खान का जेल में होना और उनकी नाराजगी, कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल, चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और असदुद्दीन ओवैसी की संभावित साझेदारी ने सपा के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा से मुकाबला करने की है या अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाने की? और अगर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन सपा से हटकर बसपा या किसी नए राजनीतिक विकल्प की तरफ जाता है, तो उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है?

आजम खान की अहमियत और सपा की सियासी मजबूरी

आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में रहे हैं, जिनका प्रभाव केवल रामपुर तक सीमित नहीं माना जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनके समर्थकों और मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी राजनीतिक पहचान रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव का जेल पहुंचना भी महज एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि सपा नेताओं को जेल में मिलने के लिए जाना पड़ रहा है। 

आपको बता दें 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद 12 नवंबर को शिवपाल यादव डासना जेल पहुंचे। इन मुलाकातों का सियासी संदेश यह है कि पार्टी नेतृत्व आजम खान और उनके समर्थकों को अपने साथ बनाए रखने की अहमियत समझता है। आजम के प्रति पार्टी का रुख मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। 

सपा के सामने मुश्किल यह है कि एक तरफ उसे भाजपा के खिलाफ व्यापक विपक्षी गठबंधन तैयार करना है, तो दूसरी तरफ अपने परंपरागत मुस्लिम वोटर्स को यह भरोसा भी दिलाना है कि पार्टी उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के सवालों को नजरअंदाज नहीं कर रही। आजम खान की नाराजगी या उनके समर्थकों की राजनीतिक दूरी इस समीकरण को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि, कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा अटकने की वजह केवल मुस्लिम वोटों का सवाल नहीं है। दोनों दलों के बीच सीटों की दावेदारी, मजबूत उम्मीदवार और संगठनात्मक प्रभाव भी प्रमुख मुद्दे हैं। कांग्रेस जहां अपने लिए प्रभावशाली सीटें चाहती है, वहीं सपा अपने चुनावी आधार और उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रख रही है। 

80 फीसदी मुस्लिम समर्थन के बाद भी सत्ता से दूर क्यों रही सपा?

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिला था। एक सर्वे के मुताबिक करीब 79 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने सपा का समर्थन किया था। इसके बावजूद पार्टी 403 में से केवल 111 सीटें जीत सकी, जबकि भाजपा ने 255 सीटें हासिल की थीं। सपा को कुल 32.06 फीसदी वोट मिले थे। जिनमें 10 फीसदी यादव और 20 फीसदी मुस्लिम वोटर्स शामिल है। 

यह आंकड़ा सपा के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी रखता है। मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत समर्थन अपने आप में विधानसभा में बहुमत की गारंटी नहीं है। सत्ता तक पहुंचने के लिए पार्टी को यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, गैर-यादव पिछड़ी जातियों और सामान्य वर्ग के मतदाताओं के बीच भी अपना आधार मजबूत करना होगा। लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के कई समुदायों में पहले की सपा सरकार में नाराजगी झलकती है। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग सपा का सपोर्ट करे इसकी संभावना कम ही हैं। 

यही कारण है कि अखिलेश यादव की PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस सामाजिक समीकरण को चुनावी समर्थन में बदलना कठिन है। मुस्लिम मतदाताओं के साथ दलित और पिछड़े वर्गों के अलग-अलग सामाजिक हित, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं।

ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन: सपा के PDA फॉर्मूले की परीक्षा

सपा के लिए नई चुनौती असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक साझेदारी से सामने आई है। 12 नवंबर 2026 को दोनों नेताओं ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है और सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। 

इस गठबंधन की राजनीतिक रणनीति मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने की है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी और अनुसूचित जाति की आबादी करीब 22 फीसदी है। दोनों समुदायों का संयुक्त सामाजिक आधार यूपी की कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा जैसे इलाकों में इस गठबंधन की राजनीतिक सक्रियता पर सपा की नजर रहेगी। 

ओवैसी लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों का साथ आना सपा के PDA फॉर्मूले के सामने सीधी राजनीतिक चुनौती पेश करता है।

सपा की चिंता केवल मुस्लिम वोटों के बंटवारे तक सीमित नहीं हो सकती। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव दलित युवाओं और बहुजन राजनीति से जुड़े वर्गों में बढ़ता है, तो इसका असर उन सीटों पर भी पड़ सकता है जहां सपा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के संयुक्त समर्थन पर निर्भर करती है। हालांकि, गठबंधन की घोषणा को वास्तविक वोटों के हस्तांतरण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसका असर उम्मीदवारों, सीटों के बंटवारे और स्थानीय संगठन की मजबूती पर निर्भर करेगा।

अगर 2022 का मुस्लिम वोट बसपा को मिल जाए तो?

इस पूरे सियासी समीकरण का सबसे दिलचस्प पहलू बहुजन समाज पार्टी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 12.88 फीसदी वोट मिले थे और पार्टी केवल एक सीट जीत सकी थी। वहीं, सपा को मुस्लिम मतदाताओं का करीब 80 फीसदी समर्थन मिला था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का यही बड़ा समर्थन सपा के बजाय बसपा को मिलने लगे तो क्या होगा? 

इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जातीय और क्षेत्रीय राजनीति में छिपा है। बसपा के पास जाटव और अन्य दलित समुदायों के बीच अपना पुराना राजनीतिक आधार रहा है। अगर उसे मुस्लिम मतदाताओं का भी व्यापक समर्थन मिलने लगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, रुहेलखंड और पूर्वांचल की कई सीटों पर चुनावी मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है।

ऐसी स्थिति में बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है और कई सीटों पर वह मुकाबले में वापस आ सकती है। यही नहीं मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलने भर से बसपा 2022 की कमजोर स्थिति से सीधे सत्ता की दौड़ में पहुंच जाएगी। हालांकि इसके लिए दलित-मुस्लिम सामाजिक तालमेल, मजबूत उम्मीदवार, बूथ स्तर का संगठन और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन भी जरूरी होगा।

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन यदि सपा से बसपा की ओर जाता है, तो क्या एससी वोटर्स भी उसी अनुपात में बीएसपी के साथ एकजुट होंगे? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। चुनाव में जातीय पहचान के साथ उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण और भाजपा के खिलाफ जीतने की संभावना भी मतदान को प्रभावित करती है।

2027 में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती

2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए केवल भाजपा विरोधी राजनीति का मुकाबला नहीं होगा। उन्हें अपने गठबंधन को मजबूत रखने, कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल बनाने, आजम खान जैसे पुराने नेताओं को साथ रखने और मुस्लिम-दलित-पिछड़ा समीकरण को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होगा।

ओवैसी और चंद्रशेखर का नया मोर्चा इस चुनौती को और जटिल बना सकता है। अगर यह गठबंधन अपने सामाजिक आधार को वोटों में बदलने में कामयाब होता है, तो सपा के कुछ परंपरागत चुनावी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ, यदि मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच व्यापक एकजुटता नहीं बनती, तो यह गठबंधन अलग-अलग क्षेत्रों में सीमित प्रभाव रख सकता है।

दरअसल, सपा के सामने असली सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मतदाता 2022 की तरह एकमुश्त उसके साथ बने रहेंगे या 2027 में उनके सामने नए राजनीतिक विकल्प भी प्रभावी होंगे? आजम खान की जेल में मुलाकातों से लेकर ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन तक की राजनीति इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूम रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला केवल भाजपा बनाम सपा का नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर सामाजिक आधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दावेदारी का भी हो सकता है।